मोदी सरकार का बड़ा फैसला: Waqf Board पर बड़ा कदम

मोदी सरकार ने 2024 में वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। इसका मकसद है Waqf Board की शक्तियों को सीमित करना और संपत्तियों के दावों को और पारदर्शी बनाना। ये बदलाव Waqf Act में किए जाएंगे ताकि वक्फ बोर्ड की गतिविधियाँ साफ-सुथरी और न्यायपूर्ण हो सकें। इसके साथ ही, Waqf Board Act में भी बदलाव किया जाएगा.

वक्फ संपत्तियों का महत्व

वक्फ संपत्तियाँ वो हैं जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए दान की जाती हैं। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का प्रबंधन करता है, लेकिन कभी-कभी विवाद हो जाते हैं। जैसे 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदुराई गाँव पर दावा किया, जो एक हिंदू बहुल गाँव है। यह दिखाता है कि Waqf Board की शक्तियों में सुधार की कितनी जरूरत है.

Waqf Board का परिचय

वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों का प्रबंधन करता है जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए दान की जाती हैं। 1995 में वक्फ अधिनियम पास हुआ था ताकि इन संपत्तियों का सही प्रबंधन किया जा सके। अब, मोदी सरकार Waqf Act और Waqf Board Act में बदलाव करना चाहती है, ताकि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जा सके और संपत्तियों की दावेदारी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके.

प्रस्तावित सुधार

• संपत्तियों की जांच: वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर दावा करने से पहले उसकी अच्छे से जांच करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दावे सही हैं और विवाद कम होंगे.
• महिलाओं का प्रतिनिधित्व: वक्फ बोर्ड में महिलाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे, जिससे बोर्ड की गतिविधियाँ और भी समावेशी बन सकेंगी। महिलाएँ वक्फ प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी.
• विवादित संपत्तियों की दोबारा जांच: पुराने विवादों को सुलझाने के लिए संपत्तियों की दोबारा जांच की जाएगी। इससे विवाद जल्दी सुलझेंगे और प्रबंधन बेहतर होगा.
• न्यायिक निगरानी: संपत्तियों की देखरेख में न्यायिक अधिकारी भी शामिल होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सही तरीके से काम होगा.

सुधारों की जरूरत

Waqf Board की शक्तियों के गलत इस्तेमाल और विवादों को देखते हुए, इन सुधारों की मांग मुस्लिम समाज, महिलाओं, और विभिन्न समूहों द्वारा की जा रही है। देश में वक्फ बोर्ड के तहत लगभग 8.7 लाख संपत्तियाँ हैं, और इनकी सही देखभाल जरूरी है। इन सुधारों से संपत्तियों की दावेदारी और प्रबंधन में बड़े बदलाव आ सकते हैं.

विरोध और समर्थन

विपक्ष का कहना है कि इन बदलावों से वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, जिससे इसके स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। वहीं, सरकार का कहना है कि ये सुधार पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेंगे, जिससे लोगों को विश्वास होगा कि संपत्तियों का सही ढंग से प्रबंधन हो रहा है.

निष्कर्ष

मोदी सरकार का यह कदम Waqf Board और Waqf Board Act की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। Waqf Act में प्रस्तावित बदलावों से वक्फ बोर्ड की भूमिका में सुधार होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये सुधार कितने प्रभावी साबित होते हैं और इनका क्या असर पड़ेगा। इन सुधारों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.